प्रदेश के विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तरकर्मियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय के वित्त नियंत्रक अरुण कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इस बारे में पत्र भेजकर जानकारी मांगी है।.
पत्र के साथ भेजे गए प्रोफार्मा पर शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के मुताबिक वेतन एवं अन्य लाभ दिए जाने से होने वाले व्ययभार की जानकारी मांगी गई है। प्रदेश में 331 सहायता प्राप्त अशासकीय और 150 शासकीय डिग्री कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में दस हजार से अधिक शिक्षक और शिक्षणेत्तरकर्मी तैनात हैं। इन्हें सातवें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ा हुआ वेतन अगस्त से देने की तैयारी है।.
हालांकि यह तभी हो सकेगा जबकि सभी विवि, शासकीय व सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों से सूचनाएं मिल जाएं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व उससे संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के मुताबिक वेतन एवं अन्य लाभ देने में सात अरब से ज्यादा का अतिरिक्त भार आएगा।.
निदेशालय के वित्त नियंत्रक ने प्रदेश के सभी विवि से मांगी सूचना.
' अगस्त से बढ़ा वेतन देने की तैयारी, सात अरब का भार बढ़ेगा .
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