Sunday, 3 June 2018

डीएलएड में 15 हजार से अधिक सीटें बढ़ेंगी

डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) 2018-19 सत्र में 15 हजार से अधिक सीटें बढ़ेंगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज की ओर से 300 से अधिक निजी डीएलएड कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नये सत्र में सीटों की संख्या सवा दो लाख से अधिक हो जाएगी।.
सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण डीएलएड है। यूपी में नये सत्र के लिए तकरीबन 350 कॉलेजों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया है। संबद्धता के लिए बैठक हो चुकी है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। 2818 सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में डीएलएड की कुल 211550 सीटें हैं। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में 10600 और 2751 निजी कॉलेजों में 200950 सीटें हैं। 350 कॉलेजों में से 300 को भी मंजूरी मिलती है तो प्रत्येक कॉलेज में 50 सीट के हिसाब से 15000 सीटें बढ़ जाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने बताया कि संबद्धता का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। डीएलएड में दाखिले के लिए 303689 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है।.
इलाहाबाद। एक जुलाई से प्रस्तावित डीएलएड 2018-19 सत्र के लिए संबद्धता मिलने में हो रही देरी के कारण निजी कॉलेजों के प्रबंधक हाईकोर्ट का रुख करने लगे हैं। इन कॉलेजों को जल्द संबद्धता प्रमाणपत्र नहीं मिला तो नये सत्र में दाखिला लेना मुश्किल हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक कॉलेज प्रबंधकों ने संबद्धता प्रमाणपत्र जारी नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की है। .
इलाहाबाद। कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) दो साल बाद 16 सितंबर को होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। यह परीक्षा 92 शहरों में कराई जाएगी। सरकार ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए यूपी-टीईटी के अलावा सीटीईटी को भी मान्य किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू होगी। फार्म भरने की अंतिम डेट 19 जुलाई है। 21 जुलाई तक फीस जमा होगी।.
इलाहाबाद। एक जुलाई से प्रस्तावित डीएलएड 2018-19 सत्र के लिए संबद्धता मिलने में हो रही देरी के कारण निजी कॉलेजों के प्रबंधक हाईकोर्ट का रुख करने लगे हैं। इन कॉलेजों को जल्द संबद्धता प्रमाणपत्र नहीं मिला तो नये सत्र में दाखिला लेना मुश्किल हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार एक दर्जन से अधिक कॉलेज प्रबंधकों ने संबद्धता प्रमाणपत्र जारी नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की है। .



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