मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना आयुष्मान शुरू करने का फैसला हुआ। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में चिह्नित परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसकी सूची पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है। कोई परिवार यदि छूट गया है, तो वह अपना नाम दर्ज करा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।.
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित योजना पात्रता के आधार पर होगी। इस योजना में पात्र परिवार को पांच लाख रुपये तक हर साल मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुफ्त इलाज के लिए सरकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व निजी अस्पतालों मरीजों भर्ती कराया जाएगा। खर्च का 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार उठाएगी। .
गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए बीमा कंपनियों का चयन ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों को पहले से चिह्नित कर इसकी सूची जारी की जाएगी। इसके आधार पर ही पात्रों को इलाज के लिए इन अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। इलाज का खर्च बीमा कंपनियां अस्पतालों को दावे के आधार पर करेंगी।.
ई-ऑफिस 15 अगस्त से .
लखनऊ। प्रदेश सरकार पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना एक सितम्बर 2016 से लागू है। 30 जून 2016 में इसका नाम मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। पिछले साल 27 अक्तूबर को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की बीमा की रकम पांच लाख से 10 लाख रुपये किए जाने का फैसला किया गया था। इस फैसले पर मंगलवार को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। जीएसटी अधिनियम के तहत मौजूदा समय में पंजीकृत व्यापारियों की तादाद 9 लाख 14 हजार 432 है। .
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