लखनऊ। राज्य सरकार सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 20 फीसदी पदों को पदोन्नति से भरेगी और 80 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पहले 10 फीसदी पदोन्नति से और 90 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाते थे। इसके साथ पदोन्नति के लिए पांच साल की सेवा के स्थान पर तीन साल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2018 को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस फैसले के बाद कंप्यूटर सहायक से सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का और अधिक मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि टंकक और लेखन सामग्री लिपिक के पद पर 15 प्रतिशत हाईस्कूल तथा 5 प्रतिशत इंटर पास अभ्यर्थियों को पदोन्नति देने की व्यवस्था है। नियमावली में अलग-अलग व्यवस्था को समाप्त करते हुए हाईस्कूल व इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत कोट कर दिया गया है।
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