लखनऊ प्रमुख संवाददाताराज्य सरकार ने निकायों व जल संस्थानों में वर्षो से खाली चल रहे समूह ‘ग’ स्तर के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 1900 से 4200 तक के ग्रेड पे वाले पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का फैसला किया गया। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद निकायों में जिन पदोंपर आयोग भर्ती करेगा उनमें केंद्रीयत सेवा के करीब 650 व अकेंद्रीयत सेवा के 1850 पद खाली बताए जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद नगर विकास विभाग इन पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव आयोग को भेजेगा। अखिलेश सरकार का फैसला बदलालखनऊ प्रमुख संवाददाताउत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा, जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण (केंद्रीयत) सेवा एवं अकेंद्रीयत सेवा में सीधी भर्ती का अधिकार पहले भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास था। समाजवादी सरकार ने 14 मई 2016 को इन पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर विभाग को दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर भर्ती का अधिकार विभाग से वापस लेकर फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का फैसला किया है।
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