नई दिल्ली ’ विशेष संवाददाताकेंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर 10वीं कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की सोमवार को हुई बैठक के पहले दिन ज्यादातर राज्यों में इस प्रस्ताव पर सहमति दिखी। हालांकि, कुछ राज्य चाहते थे कि इस मुद्दे पर और विमर्श किया जाना चाहिए। बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र एवं राज्यों के बीच में चर्चा हुई है। अभी और चर्चा होगी। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिए कानून में भी संशोधन करने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि इस मुद्दे पर राज्यों का क्या दृष्टिकोण है, उन्होंने कहा कि चर्चा हुई है। आगे विचार करेंगे। बता दें कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) को नर्सरी से लेकर 10वीं तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। जबकि अभी यह पहली से आठवीं कक्षा तक लागू है।
बैठक में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिग की जो समस्या है, उसका समाधान शिक्षा के जरिये निकालना होगा।
नई दिल्ली में सोमवार को केब की बैठक से पहले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलते दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ’ प्रेट्र
जावड़ेकर ने कहा कि कई राज्यों ने एनसीईआरटी की किताबों को अपनाया है। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर ने भी इन किताबों को अपनाने का फैसला किया है।
स्कूल से छूटे बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए सितंबर में अभियान चलेगा। जुलाई-अगस्त में स्कूलों में प्रवेश होने के बाद जो बच्चे छूट जाएंगे, उन्हें स्कूलों में लाने के लिए सितंबर में प्रवेश दिये जाएंगे।
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