राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों की कार्यपद्धति को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए दृढ़ नजर आ रही है। अब मंत्रियों और उनके स्टाफ को भी अंगूठा लगाकर बायोमैट्रिक हाजिरी लगानी होगी। सरकार जल्द ही सचिवालय सहित सभी मंडल व जिला मुख्यालयों के सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इस व्यवस्था पर सिर्फ सचिवालय में 65 लाख रुपये खर्च होंगे।मुख्यमंत्री की स्वीकृति के साथ ही विभागों से इस नई व्यवस्था पर प्रतिवेदन मांगा गया है। कैबिनेट की मुहर लगते ही सबसे पहले सचिवालय में कर्मचारियों-अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों की भी हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। सूत्रों के अनुसार सचिवालय में यह व्यवस्था लागू होने के बाद विभागीय प्रमुखों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे अपने मंडलीय और जिला कार्यालयों में इस व्यवस्था को लागू करें। सचिवालय कर्मियों की यह बायोमेट्रिक हाजिरी आधार से लिंक करने का विचार भी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारी कब ऑफिस आ रहे हैं, इसका पूरा रिकार्ड सरकार के पास होगा। इस व्यवस्था से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के विलंब से पहुंचने पर रोक लगेगी। वर्तमान में सचिवालय से लेकर जिला कार्यालयों तक रजिस्टर पर हाजिरी लगाने की व्यवस्था है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्यालयों में ऑनलाइन कामकाज के लिए ई-आफिस शुरू किया है। कई विभागों में इस सिस्टम से काम हो रहा है। सचिवालय के शेष विभागों में 31 दिसंबर तक ई-आफिस शुरू कर दिया जाएगा।
सितंबर 2014 में केंद्र सरकार के कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लांच की गई थी। दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के मंत्रलयों में इस व्यवस्था को लागू किया जा चुका है। केंद्र सरकार के राज्यों में स्थित कार्यालयों में भी हाजिरी की यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था से कर्मचारियों की उपस्थिति उनके कार्यालय पहुंचने के समय के साथ रिकॉर्ड होगा।
मंत्री भी अब अंगूठा लगाकर हाजिरी देगे
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Diposkan Oleh: bankpratiyogi
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