प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार पांचवें वर्ष यूपी में बिजली दरों में कोई बदलाव न करने का ऐलान किया है। बिजली दरें इस साल भी यथावत रहेंगी। ऐसा फैसला करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 17511 करोड़ रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है।
विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन, बिजली कंपनियों के टैरिफ बढ़ाने के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं। कंपनियों ने 11203 करोड़ रुपये घाटा दर्शाया था। अब कनेक्शन काटने,जोड़ने के 50 रुपये नहीं लिए जा सकेंगे। वहीं 3 किलोवाट वाले उपभोक्ता भी 3 फेज कनेक्शन ले सकेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में मैसेज अलर्ट भेजने पर प्रस्तावित रुपया 10 एसएमएस चार्ज विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग ने विचाराधीन वार्षिक राजस्व आवश्यकता 2024-25,ट्रू-अप याचिका निस्तारित कर नई बिजली दरों का ऐलान किया है।
ओवरचार्जिंग पर सख्ती मल्टी-स्टोरी भवन, कॉलोनियों में सिंगल पॉइंट कनेक्शन धारकों की ओवरचार्जिंग शिकायतों पर आयोग ने बिलिंग की जानकारी के खुलासे को प्रक्रियात्मक प्रावधान बनाए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर सिंगल पॉइंट फ्रेंचाइजी के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए गए हैं। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को बिल ईमेल, व्हाट्सएप आदि से दे सकते हैं, बशर्ते उपभोक्ता बिलिंग जानकारी दी जाए और बिल अधिकृत प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित हो
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