लखनऊ। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक वापस लिया जाए। इस सेवा से न्यायालय जाने के अवसर सीमित होंगे।
सरकार के इशारे पर इस सेवा अधिकरण से शीघ्र न्याय मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की सेवाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
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