सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में दस फीसद आरक्षण तो दे दिया, लेकिन एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस में छूट देने से इन्कार कर दिया।
सरकार ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आयु सीमा में ढील और प्रयासों की संख्या में छूट उन मामलों में एक विशेष व्यवस्था के तहत दी जाती है, जब मांग के मुताबिक पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय ने पिछले दिनों संसद को यह जानकारी दी।
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