प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, परिवहन ववन विभाग में दैनिक वेतन वर्कचार्ज और संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण किए जाने के शासनादेश का पालन नहीं हो रहा है। वन विभाग में 8500 दैनिक वेतन, वर्क चार्ज, संविदा कर्मी विनियमितीकरण के इंतजार में बैठे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने सोमवार को यह मुद्दा उठाया।
संगठन का कहना है कि शासन ने 24 फरवरी 2016 को एक शासनादेश जारी कर प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्था, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और जिला पंचायतों में 31 दिसम्बर 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन वर्क चार्ज और संविदा कर्मियों का विनियमितीकरण करने के दिशा निर्देश जारी किए थे । मुख्य सचिव स्तर पर संयुक्त परिषद की बैठकों में लगातार यह मामला उठाया जाता रहा है । अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने परिवहन व वन विभाग को निर्देश भी दिए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मांगों को लेकर आरपार का संघर्ष करेंगे।
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