राज्य सरकार सभी सरकारी विभागों में समूह ’ख’ और ’ग’ के पदों की भर्तियों में पहले पांच वर्षों के दौरान कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। संविदा की अवधि के दौरान ऐसे कार्मिकों को राज्य सरकार की ओर से नियत वेतन दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें नियमित सरकारी कार्मिकों को मिलने वाले सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे। संविदा अवधि के दौरान कार्मिक के प्रदर्शन का प्रत्येक छमाही में मूल्यांकन होगा।
मूल्यांकन में प्रतिवर्ष 60 फीसद से कम अंक पाने वाले कार्मिक सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। संविदा अवधि को शर्तों के अनुसार पूरा करने वालों को ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी।
सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय किया जाएगा, वह जनहित, युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुए किया जाएगा।
- आरके तिवारी, मुख्य सचिव
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