मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आने वाले दिनों में नए नियम लागू हो सकते हैं। इसके तहत प्रदेशवासियों को राज्य में मिलने वाली सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिल सकती है या फिर राज्य की सरकारी नौकरियों पर केवल प्रदेश के युवाओं का ही अधिकार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसके संकेत दिए।
शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि ‘‘आज मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं।
चौहान ने कहा कि "मेरे प्यारे भांजे-भांजियों! आज से मध्यप्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्यप्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है।"
वहीं, शिवराज सिंह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने 15 अगस्त 2020 के अपने संबोधन में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
बता दें कि अब तक राज्य में की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे। इसमें कोई बंदिश नहीं थी, नौकरियों के लिए देशभर से कोई भी आवेदन कर सकता था। हाल ही में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी देश स्तर पर निकाला गया था। इसे लेकर मध्यप्रदेश के युवाओं ने काफी विरोध भी किया था।
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