लखनऊ। प्रदेश सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को कक्षा में हाजिरी की तरह मानेगी। इसी के आधार पर माध्यमिक, उच्च शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। वर्तमान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य है कि विद्यार्थी की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत रही हो।
परीक्षा देने के लिए भी इतनी उपस्थिति जरूरी है। कोरोना के चलते स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। इसलिए समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन क्लासेज में उपस्थिति को कक्षा में व्यक्तिगत हाजिरी के समान ही स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए इसी हफ्ते शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक करने की कार्ययोजना बनाई है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में उपस्थिति की लेकर नियम तय होंगे ताकि, छात्रों को योजना का लाभ मिल सके।
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