उत्तर प्रदेश में हजारों युवाओं की आश बन चुकी 69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अगले सप्ताह ही सुनवाई संभव हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार की बहस के बाद गुरुवार की तारीख तय की गई थी, लेकिन आज इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहे जज के किसी अन्य केस में व्यस्त होने की वजह से इस पर बहस संभव नहीं हो पाई है।
अब इस केस के मुद्दे पर अगले सप्ताह में सुनवाई होगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को कटऑफ सहित अन्य टैग 5 केसों पर सुनवाई शुरू हुई थी। पहले दिन इस केस में कटऑफ और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के मुद्दे पर बहस हुई थी।
बुधवार को इस मुद्दे पर हुई बहस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज ने संकेत दिए है कि 60 और 65 फीसदी का कटऑफ शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के लिए बहुत अधिक है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को वेटेज का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि, अभी इस मुद्दे पर यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को क्या शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) को कटऑफ के मुद्दे पर राहत देगा या फिर नहीं देगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याची रामशरण मौर्य सहित अन्य सभी केस पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शिक्षामित्रों (Shiksha Mitra) के लिए होल्ड किए गए 37,339 पदों सहित बीएड को बाहर करने जैसे मुद्दे पर सुनवाई हुई।
बीएड अभ्यर्थियों को भी भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज ने बुधवार को बहस के दौरान कहा भी कि परीक्षा में पास हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं। उन्हें परीक्षा में शामिल करने पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह भी कहा कि इस परीक्षा में प्रदेश के लाखों बीएड (B.ED) अभ्यर्थी जनवरी में हुई परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्हें भर्ती से बाहर करने के लिए हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका मई में डाली गई। बीएड (B.ED) अभ्यर्थियों के बारे में अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने कहा कि यह लोग 6 महीने का कोर्स भी नहीं करके आए हैं, इन्हें पहले 6 महीने का कोर्स करना होगा।
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