उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को अपने विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ाने का प्रावधान करने वाले एक बिला को मंजूरी दे दी। विधानसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित किया गया।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पिछले 70 सालों से दिए जा रहे अजा, अजजा और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण की मीयाद 25 जनवरी, 2020 को खत्म होने वाली थी। "मनोनयन" के रूप में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण 25 जनवरी को समाप्त होने वाला है। कुछ सदस्यों ने आग्रह किया कि इस मामले को बाद में उठाया जाए।
मालूम हो कि संसद ने हाल ही में इस संबंध में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया और इसके कानून बनने से पहले राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून का अनुमोदन किया जाना है।
इन फैसलों पर भी यूपी सरकार ने मुहर लगाई
1- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार के लिए दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी।
2- नगर निगम मथुरा-वृंदावन व प्रयागराज नगर निगम का सीमा विस्तार।
3- सहारनपुर, मथुरा, मऊ, बलरामपुर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, पीलीभीत, बलिया,रामपुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में नगर पंचायत का सीमा विस्तार व नगर पंचायत के गठन।
4- विधानसभा में लाए जा रहे संविधान एक 126वां संशोधन विधेयक 2019 का मसौदा।
5- कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के बनी एसआईटी को पुलिस थाना अधिसूचित किया जाएगा।
6- गोरखपुर में गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल मार्ग में (19.400 किमी) के निर्माण योजना को मंजूरी।
7- देवरिया में सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग राज्य मार्ग संख्या-1 पर (28.900 किमी) प्रस्ताव।
0 comments:
Post a Comment