साथियो जैसा की आप सभी अवगत ही है की 32022 भर्ती को सरकार के द्वारा देश की सबसे बड़ी अदालत में लाया गया है जिसमे सुनवाई होनी थी
अपना केस 12 नम्बर पे था जो लगभग 11 बजे के आस पास ही टेकउप हो गया था लेकिन सरकार के द्वारा solicitor general of india का बहाना लेकर पास ओवर लिया गया ।
दुबारा लगभग 12.30 बजे फिर से केस टेकउप हुआ तो ये कह कर डेट मांगी गयी की इस केस में solicitor general of india बहस करेगे और वो उपस्थिति नही हो पाये है अपने तरफ से वकीलो के द्वारा विरोध दर्ज किया गया लेकिन जज साहब ने 5 अगस्त की डेट दे दी।।
आज किसी तरह की कोई बहस नही हो पायी है सिर्फ 5 अगस्त की डेट मिली।।
अपने तरफ हर दिन केस को मजबूती से लड़ा जाय और विजय हासिल की जाय इसपे लगातार सीनियर और जूनियर वकीलो से विचार विमर्श जारी है।।
सरकार के तरफ से 100 बच्चों की बाध्यता और बजट का बहाना लिया गया है जो हाइकोर्ट में ख़ारिज हो चुका है एवम् HRD के द्वारा दाखिल ऐफिडेविट में स्वयं इस बात की पुष्टी की गयी है कि हमारी तरफ से 100 की कोई बाध्यता नही है जिसका लेटर भी अपने पास।।।
साथ ही शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 से 8 तक के बच्चो कों निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा 19 सितंबर 2016 को जारी किये 32022 के GO में खुद इस को स्वविकार करते हुए GO जारी किया गया है की जहाँ 100 से कम बच्चे है वो शारीरिक शिक्षा जैसे अहम बिषय से बंचित है यादि ऐसे और भी उदाहरण है जो हम सभी को पूर्णतया मजबूत बनाते है।।
जिसकी वजह से ईस्वर ने चाहा तो हम सभी देश की सबसे बड़ी अदालत से भी जीत दर्ज करके सरकार को भर्ती करने के लिए मजबूर करेगे।।।
वक्त थोडा लगेगा जिसके लिए आप सभी को धैर्य रखना पड़ेगा और संघठन पे भरोषा करना होगा।
खैर न करने वालो को कौन बिबस और रोक सकता है।।
आगे की जो सूचना होगी वक्त मिलते ही आप सभी को सूचित किया जायेगा।
आपका भाई।।
धीरेन्द्र यादव (प्रदेश अध्यक्ष)
बी पी एड संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश।।
मो.9838327145
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