इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 69000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में युवा मंच के प्रदीप कुमार सिंह, प्रदीप कुमार तिवारी व संगीता पाल एवं विवेक कुमार दुबे एवं 14 अन्य की अलग अलग याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान पेटिशनर प्रदीप कुमार तिवारी, युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अनुराधा तिवारी सहित कई अभ्यर्थी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय योगेश अग्रवाल ने पेपर लीक व धांधली के बारे में अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कराने एवं जांच अवधि में स्टे देने की मांग की। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने युवा मंच के अधिवक्ता द्वारा पेश दलील को सुनने के बाद कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, इसलिए उन्होंनें सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए अपर महाधिवक्ता को अगली तारीख 11 फरवरी 2019 को पेश होने का आदेश दिया। अपर महाधिवक्ता को तलब करना अपने आप में मामले की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए हमारे अधिवक्ता भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनके द्वारा मजबूती से अपना प़क्ष रखा गया। युवा मंच टीम को अधिवक्ता माननीय योगेश अगवाल जी ने बताया है कि पेपर लीक के मुद्दे पर न्यायिक लड़ाई लम्बी चल सकती है। बता दें कि 19 मार्च तक इस भर्ती में स्टे लगाया जा चुका है। अब यह भर्ती चुनाव तक किसी भी कीमत पर पूरी होने वाली नहीं है। शायद अब सरकार अब इस भर्ती को पूरा कराने में दिलचस्पी ही न ले। क्योंकि अब इसे आम चुनाव पूर्व करा कराना संभव ही नहीं है। जिससे कि सरकार इसे अपनी उपलब्धि के बतौर पेश कर सके। इसलिए अब योगी सरकार पर इसे रद्द कराने एवं तत्काल पुनर्परीक्षा कराने के लिए निर्णायक दबाव बनाने की जरूरत है। जानकारी के लिए बता दें कि एनएसएसओ के बेरोजगारी संबंधी लीक हुए डाटा से मोदी सरकार की अच्छी खासी फजीहत हुई है क्योंकि उनके तमाम दावों के विपरीत सत्र 2017-18 में 45 साल में बेरोजगारी दर उच्चतम है। बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही साथ भर्तियों में धांधली व नकल माफिया गिरोह भी फल फूल रहा है। ऐसे में इन सवालों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत है। देश भर के तमाम छात्र-युवा संगठनों ने बेरोजगारी व भर्तियों में धांधली पर रोक लगाने के सवाल पर 7 फरवरी को संसद के अंतिम सत्र के दौरान ऐतिहासिक लाल किला से यंग इंडिया अधिकार मार्च का ऐलान किया है। इसमें 69000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक व धांधली के मामले को प्रमुखता से उठाया जायेगा। अब शिक्षक भर्ती की लड़ाई पीएनपी व हाई कोर्ट के अलावा दिल्ली तक होगी जिससे राष्ट्र का ध्यान 69000 शिक्षक भर्ती मेगा स्कैम की तरफ आकृष्ट करा सकें। साथियों ऐसा किये बिना जीत मुमकिन नहीं है। अगर योगी सरकार व भाजपा पर भारी दबाव बना कर तत्काल भर्ती परीक्षा निरस्त कराकर पुनर्परीक्षा के लिए बाध्य नहीं कर पाये तो इतना तय है कि सरकार इसे 1-2 साल में ही पूरा करेगी। अभी निर्णायक दबाव के लिए उपयुक्त स्थान संसद का अंतिम सत्र है। आप सभी से अपील है कि 6 फरवरी 8 बजे रात को प्रयागराज व रीवांचल एक्सप्रेस से दिल्ली कूंच के लिए इलाहाबाद जंक्शन के प्लेटफार्म नं0 एक पर पहंुचे। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया है कि आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाने के लिए 3 फरवरी को 12 बजे से पीएनपी पर बैठक अहम बैठक होगी जिसमें आंदोलन की रणनीति बनेगी। आप सभी से अपील है कि इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करें।
युवा मंच द्वारा जारी, प्रयागराज(इलाहाबाद),दिनांक 01/02/2019, मो0 9451627649, 9451505685
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