स्कूलों में 45 दिन गैरहाजिरी पर कटेगा विद्यार्थी का नाम, प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
लखनऊ : प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। अब बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में बिना किसी पूर्व सूचना के 45 दिन अनुपस्थित रहने वाले छह से 14 साल की आयु तक के बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। इससे जहां बच्चों को स्कूल भेजनी की बाध्यता बढ़ेगी, वहीं सरकार योजनाओं का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्कूलों की ग्रेडिंग का फैसला भी किया गया।
राज्य सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में इसके समेत 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2018 में नये प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि छह से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के उन बच्चों को भी आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा जो कभी किसी प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हों। छात्रों के रिजल्ट के आधार पर हर साल फरवरी में परिषदीय विद्यालयों की ग्रेडिंग की जाएगी।
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