बेसिक शिक्षा विभाग का हाल अजग-गजब है। एक ओर दिसंबर 2016 में शुरू हुई चार हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती निरस्त कर दी गई वहीं एक नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी भी है जो पांच साल में पूरी नहीं हो सकी है। सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 को प्रक्रिया शुरू की थी।.
इसके लिए अब तक आठ चक्र की काउंसिलिंग भी हो चुकी है लेकिन मजे की बात है कि बेसिक शिक्षा परिषद को यह पता नहीं है कि अब तक कितने शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इस भर्ती में रिक्त पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 12 अप्रैल को दो महीने में भर्ती पूरी करने के आदेश सरकार को दिए थे। लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश मानने की बजाय 8 मई को भर्ती समाप्त करने का फैसला कर दिया। इस फैसले से नाराज आवेदकों ने अवमानना याचिका दायर कर दी जिसकी सुनवाई 24 अक्तूबर को होनी है। इस बीच सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने 17 अक्तूबर को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 29334 भर्ती में नियुक्त शिक्षकों का ब्योरा 22 अक्तूबर तक मांगा है।
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