लखनऊ : 25 अक्टूबर से राज्य कर्मचारियों के तीन दिनों के प्रस्तावित कार्यबहिष्कार के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम कौशल राज शर्मा ने सोमवार को तमाम विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाकर कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए लेकिन, सरकारी कामकाज में किसी तरह की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। 1डीएम ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश किसी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी को भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तीन दिनों के प्रस्तावित कार्यबहिष्कार को लेकर डीएम ने कहा कि अधिकारियों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस दौरान सभी कार्यालय समय से खोले जाएंगे। अगर कोई कर्मचारियों को जबरन काम करने से रोके तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। परिवहन और चिकित्सीय सेवाएं किसी सूरत में बाधित नहीं होनी चाहिए। डीएम ने कहा कि कर्मचारियों को नई पेंशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। इस पेंशन स्कीम से कवर होने वाले छूटे कर्मचारियों का कैंप लगाकर परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर का पंजीकरण कराया जाए और ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की जाए। डीएम ने कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करने के निर्देश दिए।
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Tuesday, 23 October 2018
कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टियां स्वीकार नहीं, 25 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट
लखनऊ : 25 अक्टूबर से राज्य कर्मचारियों के तीन दिनों के प्रस्तावित कार्यबहिष्कार के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम कौशल राज शर्मा ने सोमवार को तमाम विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाकर कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए लेकिन, सरकारी कामकाज में किसी तरह की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। 1डीएम ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश किसी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी को भी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तीन दिनों के प्रस्तावित कार्यबहिष्कार को लेकर डीएम ने कहा कि अधिकारियों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस दौरान सभी कार्यालय समय से खोले जाएंगे। अगर कोई कर्मचारियों को जबरन काम करने से रोके तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। परिवहन और चिकित्सीय सेवाएं किसी सूरत में बाधित नहीं होनी चाहिए। डीएम ने कहा कि कर्मचारियों को नई पेंशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। इस पेंशन स्कीम से कवर होने वाले छूटे कर्मचारियों का कैंप लगाकर परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर का पंजीकरण कराया जाए और ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की जाए। डीएम ने कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करने के निर्देश दिए।
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