उप्र लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में गोलमाल का बड़ा मामला सामने आया है। वाणिज्य कर विभाग की सहायक सांख्यिकी अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा में बिना रिजल्ट और कटऑफ घोषित किए ही 224 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का बुलावा पत्र जारी कर दिया गया। इंटरव्यू के दौरान मनमाने तरीके से चार और अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया। भर्ती के अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वाणिज्य कर विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद पर चयन के लिए उप्र लोकसेवा आयोग ने 2014-15 में विज्ञापन जारी किया। आवेदन लेकर इसकी लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा 18 मार्च, 2018 को हाईकोर्ट में दायर याचिका के आदेश पर कराई गई। लोकसेवा आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा का न रिजल्ट घोषित किया और न ही सफल अभ्यर्थियों के कटऑफ अंक जारी किए, बल्कि 18 अगस्त को साक्षात्कार के लिए 224 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू पत्र जारी कर दिया। इन 224 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 11 से 15 सितंबर तक कराने की समय सारिणी जारी हुई। इसी बीच सात सितंबर को आयोग ने बिना किसी आधिकारिक सूचना के चार और अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का पत्र जारी कर दिया। अभ्यर्थियों की मानें तो 11 सितंबर का साक्षात्कार पूरा होने के बाद 12 सितंबर के लिए साक्षात्कार सूची में 183 अभ्यर्थी शेष बचे थे। उसी दिन शाम सात बजे एक अन्य अभ्यर्थी को क्रम संख्या 24 पर शामिल कर लिया गया। खास बात यह है कि इस अभ्यर्थी का कोई भी रिकॉर्ड न तो 224 और न ही 228 अभ्यर्थियों की सूची में रहा है। इस पर आयोग ने चुप्पी साध ली थी। मनमाने तरीके से चयन पर अभ्यर्थियों ने शनिवार को आयोग सचिव को शिकायती पत्र सौंपा है इसमें कहा गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम व कटऑफ घोषित करने के बाद अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र सत्यापित कराया जाए, तब साक्षात्कार के लिए उनका चयन हो।1उधर, लोकसेवा आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि पहले 224 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी, इंटरव्यू शुरू होने पर चार और अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया कि उनके अंक पत्र आयोग की ओर से कटऑफ डेट जारी करने से पहले की है। इस आधार पर उन्हें औपबंधिक यानी प्रोविजनली इंटरव्यू में शामिल कर लिया गया। बोले, इंटरव्यू की आखिरी तारीख तक प्रोविजनली अभ्यर्थी को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि परीक्षा 94 पदों के लिए हो रही है। स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम के आधार पर तीन गुना यानि 282 अभ्यर्थी बुलाए जाने थे लेकिन, 228 ही बुलाए गए हैं। सचिव ने यह भी कहा कि आयोग की निर्धारित अर्हता व कटऑफ सामान्य व ओबीसी की 40 फीसदी व आरक्षित वर्ग की 30 फीसदी पहले से तय है, उसी आधार पर चयन हो रहा है।
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