प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के 68500 भर्ती का मामला प्रदेश सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है।एक तरफ जहां प्रदेश सरकार 68500 शिक्षक भर्ती के लिखित परीक्षा के कापियों की जांच करवाने में लगी हुई है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के दौरान 41556 शिक्षकों के नियुक्ति के दौरान आरक्षण लागू करने एवं शिक्षकों के रिक्त पदों पर जिलेवार आवंटन की उच्च स्तरीय जांच करवाने जा रही है।
शासन ने निर्देश दिया था जिन जिलों में शिक्षकों की ज्यादा कमी है वहां पर अतिरिक्त पदों का आवंटन किया जाये लेकिन बेसिक शिक्षा के अफसरों ने मनमानी करते हुए अपने मन से जिलों में पदों का आवंटन कर दिया है। जब वह फंसने जा रहे है तो उनका कहना हैकि जिलों में पदों का आवंटन एनआईसी से हुआ है।यह सच्चाई तो उच्च स्तरीय जांच में ही सामने आयेगी लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद उप्र इलाहाबाद में इस मामले को लेकर हडकंप मचा हुआ है।
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