सहायक शिक्षकों के 68,500 पदों पर भर्ती मामले में सरकार को फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभ्यर्थियों की आंसर शीट बदलने के मामले में इन पदों पर नियुक्तियों को अपने अंतिम आदेश के अधीन कर लिया है। .
सफाई मांगी: इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर आंसर शीट बदलने के मामले की जांच में प्रगति व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। न्यायालय ने आंसर शीट की बार कोडिंग पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। .
याची का दावा:यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने सोनिका देवी की याचिका पर दिया। याची ने भर्ती परीक्षा में मिली आंसर शीट की कार्बन कॉपी पेश करते हुए दावा किया था कि उसने एससी कटेगरी से आवेदन किया था। उसे 64 अंक मिलने चाहिए थे और वह इसके बावजूद उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दी गई जबकि कुछ को 60 अंक मिलने के बावजूद उत्तीर्ण कर दिया गया। सरकार ने दिया जांच का आश्वासन .
' अदालत ने आंसर शीट की बार कोडिंग पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा.
' अर्हता अंक कम किए जाने के मामले में भी हाईकोर्ट सहायक शिक्षकों के पदों पर चयन को कर चुका है अपने आदेशों के अधीन.
इलाहाबाद। 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा और उसके परिणाम की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर हुई है। सर्वेश कुमार वर्मा और 17 अन्य की ओर से दायर याचिका में परीक्षा की गड़बड़ियों को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है।.
' कई अभ्यर्थियों को रिजल्ट में फेल दर्शाया गया, लेकिन जब उनकी स्कैन्ड कॉपियां निकलवाई गईं तो वे पास थे।.
' 23 फेल अभ्यर्थी रिजल्ट में पास दर्शाए गए। इनमें दो अभ्यर्थियों ने तो परीक्षा भी नहीं दी थी, लेकिन वे भी पास घोषित किए गए।.
' अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी सोनिका देवी की कॉपी बदली गई, इसकी पुष्टि जांच के दौरान कोर्ट में हुई।.
' परीक्षा में 122 अंक पाने वाले अभ्यर्थी अंकित वर्मा को रिजल्ट में 22 अंक दिखाकर फेल किया गया।
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