समस्त संघर्षशील शिक्षामित्र भाई बहन को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा समायोजन रद्द होने के उपरांत मा.हाई कोर्ट में दाखिल रिट संख्या 6464/2018 शिवपूजन सिंह व् अन्य बनाम राज्य सरकार व् अन्य के रिट के आदेशानुसार ही शिक्षामित्रों को पैरा टीचर के रूप में 38878/-रूपये 12 माह देने का निर्णय सरकार से 2 माह के अंदर लेने को कहा था।जिसको लेकर प्रदेश भर में शिक्षामित्रों को एक नयी ऊर्जा मिली । परन्तु सरकार द्वारा
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पूर्ण अवहेलना की गयी । जिसके कारण राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट ऑफ़ कॉन्टेम्प का अभियोग बन रहा।
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