लखनऊ । राज्य सरकार निकायों में 1900 से 4200 ग्रेड पे तक के पदों की भर्ती का अधिकार फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसके साथ कई प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इस तरह पिछली अखिलेश सरकार का एक और फैसला बदलने की तैयारी है। समाजवादी सरकार ने नगर निगमों, पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में ग्रेड पे 1900 से 4200 तक के केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वापस लेकर विभागीय स्तर पर करने का फैसला कर लिया था। प्रसंराज्य सरकार चाहती है कि इन पदों पर भर्ती का अधिकार फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीयत सेवा के करीब 650 और अकेंद्रीयत सेवा के 1850 पद खाली बताए जा रहे हैं। कैबिनेट में कई अन्य अहम फैसले संभव हैं।
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