लखनऊ प्रमुख संवाददातानिजी स्कूल अब अपनी फीस में सालाना 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। इन स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने जो फामरूला तैयार किया है उसके अनुसार फीस में अधिकतम 8-9 फीसदी की ही बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा निजी स्कूल पूरी फीस एकमुश्त नहीं ले सकेंगे।उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को निजी स्कूलों की फीस पर लगाम कसने के लिए स्ववित्तपोषित स्वत्रंत विद्यालय विधेयक 2017 का पहला ड्राफ्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। इस विधेयक के प्रावधान के मुताबिक पहले से पढ़ रहे छात्रों की फीस बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)को मानक बनाया गया है। संबंधित खबर
0 comments:
Post a Comment