लखनऊ : सातवें वेतनमान का एरियर पाने के लिए राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, स्थानीय निकायों के कार्मिकों और पेंशनरों को अगले वित्तीय वर्ष तक इंतजार करना होगा।1सरकार ने तय किया है कि पहली जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक बकाया सातवें वेतनमान के एरियर के 50 फीसद का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 में किया जाएगा। वहीं शेष 50 प्रतिशत एरियर का भुगतान 2019-20 में किया जाएगा। माना जा रहा है कि हाथ तंग होने के कारण सरकार ने यह फैसला किया है। पहले सरकार ने तय किया था कि सातवें वेतनमान के एरियर के 50 फीसद का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अक्टूबर माह में किया जाएगा। बाद में सरकार ने शासनादेश जारी कर यह भुगतान दिसंबर 2017 के बाद करने का एलान किया था।
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