इलाहाबाद. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( यूपीपीएससी) की समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ-एआरओ) 2017 की भर्ती प्रक्रिया दिसम्बर में शुरू होगी। इस भर्ती में शामिल विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले आरओ (हिंदी) और आरओ (उर्दू) का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तेजी से कोशिश की जा रहे हैं। इस अड़चन के दूर होते ही आयोग विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा।
आरओ हिंदी और उर्दू के लिए बनाए गए 2 नए पद
- आरओ हिंदी और उर्दू के पद उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं। आरओ (हिंदी) के लिए स्नातक में हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से कोई एक विषय होना अनिवार्य होता है।
- जबकि आरओ (उर्दू) के लिए स्नातक में अरबी साहित्य, परशियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से कोई एक विषय अनिवार्य किया गया है।
- ये दोनों नए पद बनाए गए हैं, इसलिए आयोग के पास इनकी भर्ती परीक्षा के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है।
- आरओ हिंदी और उर्दू के पद उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं। आरओ (हिंदी) के लिए स्नातक में हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से कोई एक विषय होना अनिवार्य होता है।
- जबकि आरओ (उर्दू) के लिए स्नातक में अरबी साहित्य, परशियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से कोई एक विषय अनिवार्य किया गया है।
- ये दोनों नए पद बनाए गए हैं, इसलिए आयोग के पास इनकी भर्ती परीक्षा के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है।
362 पदों के लिए जारी होगा विज्ञापन, ये होगा वेतनमान
- आयोग को आरओ-एआरओ 2017 के लिए शासन से 362 पदों की भर्ती कराने का निर्देश मिला है। इसमें आरओ-एआरओ, आरओ हिंदी, आरओ उर्दू समेत 5200-20200 वेतनमान के कुछ और पद भी शामिल हैं।
- लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 48 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 95 पद भी इसी भर्ती से भरे जाने हैं, जबकि राजस्व परिषद से सात पदों की रिक्तता भरने का निर्देश मिला है।
- इस भर्ती में 'o लेवल' कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को हटाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर से कोई निर्णय नहीं हो सका है। शासन से जो निर्देश मिला है उसमें 'ओ लेवल' की अनिवार्यता की बात कही गई है।
- अगर विज्ञापन जारी होने से पूर्व शासन इस पर कोई फैसला नहीं लेता है तो 'ओ लेवल' की अनिवार्यता के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
- आयोग को आरओ-एआरओ 2017 के लिए शासन से 362 पदों की भर्ती कराने का निर्देश मिला है। इसमें आरओ-एआरओ, आरओ हिंदी, आरओ उर्दू समेत 5200-20200 वेतनमान के कुछ और पद भी शामिल हैं।
- लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 48 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 95 पद भी इसी भर्ती से भरे जाने हैं, जबकि राजस्व परिषद से सात पदों की रिक्तता भरने का निर्देश मिला है।
- इस भर्ती में 'o लेवल' कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को हटाने के प्रस्ताव पर शासन स्तर से कोई निर्णय नहीं हो सका है। शासन से जो निर्देश मिला है उसमें 'ओ लेवल' की अनिवार्यता की बात कही गई है।
- अगर विज्ञापन जारी होने से पूर्व शासन इस पर कोई फैसला नहीं लेता है तो 'ओ लेवल' की अनिवार्यता के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
'ओ लेवल' की अनिवार्यता से नहीं मिल पाते अभ्यर्थी, असमंजस बरकरार
- आरओ-एआरओ भर्ती में 'ओ लेवेल' कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर असमंजस अभी कायम है। आयोग की ओर से ‘ओ लेवल की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
- इस तर्क के साथ कि इस अनिवार्यता की वजह से चयन में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आरओ-एआरओ भर्ती 2014 का हवाला देते हुए शासन को अवगत कराया गया है कि इस भर्ती में आरओ (लेखा) पद के लिए चयनित 22 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन चयन होने के बाद भी इसी वजह से निरस्त कर दिया गया था कि उनके पास 'ओ लेवल' प्रमाण पत्र नहीं था।
- आयोग ने सुझाव दिया है कि 'ओ लेवल' प्रमाण पत्र के स्थान पर कंप्यूटर ज्ञान का कोई अन्य प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था कर दी जाए।
- लेकिन शासन स्तर से इस सुझाव को नजरंदाज कर दिया गया। अलबत्ता शासन से जो अधियाचन मिला है उसमें 'ओ लेवल' की अनिवार्यता की बात कही गई है।
- आरओ-एआरओ भर्ती में 'ओ लेवेल' कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर असमंजस अभी कायम है। आयोग की ओर से ‘ओ लेवल की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
- इस तर्क के साथ कि इस अनिवार्यता की वजह से चयन में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आरओ-एआरओ भर्ती 2014 का हवाला देते हुए शासन को अवगत कराया गया है कि इस भर्ती में आरओ (लेखा) पद के लिए चयनित 22 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन चयन होने के बाद भी इसी वजह से निरस्त कर दिया गया था कि उनके पास 'ओ लेवल' प्रमाण पत्र नहीं था।
- आयोग ने सुझाव दिया है कि 'ओ लेवल' प्रमाण पत्र के स्थान पर कंप्यूटर ज्ञान का कोई अन्य प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था कर दी जाए।
- लेकिन शासन स्तर से इस सुझाव को नजरंदाज कर दिया गया। अलबत्ता शासन से जो अधियाचन मिला है उसमें 'ओ लेवल' की अनिवार्यता की बात कही गई है।
क्या कहते हैं आयोग के सचिव?
- आयोग के सचिव जगदीश के मुताबिक, अगर विज्ञापन जारी होने से पूर्व शासन इस पर कोई फैसला नहीं लेता है तो 'ओ लेवल' की अनिवार्यता के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसी के आधार पर एग्जाम भी कराया जाएगा।
- आयोग के सचिव जगदीश के मुताबिक, अगर विज्ञापन जारी होने से पूर्व शासन इस पर कोई फैसला नहीं लेता है तो 'ओ लेवल' की अनिवार्यता के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसी के आधार पर एग्जाम भी कराया जाएगा।
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