Wednesday, 22 November 2017

न्यूनतम मजदूरी 24 हजार प्रतिमाह तो फिर शिक्षामित्रों को महज 10 हजार ही क्यों? क्या यह अन्याय नहीं!


जब ऐसा आदेश भारत सरकार का है तब राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय दस हजार क्यों किया है?
यह शिक्षा मित्रों के साथ घोर अन्याय है





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